Free Laptop Yojana 2025 : देश में लाखों छात्रों के लिए 2025 में एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा में 60% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो अब आप फ्री लैपटॉप पाने के पात्र हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में यह खास योजना लेकर आई हैं। इस स्कीम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उनकी पढ़ाई को आसान बनाना है।
इन अभ्यर्थियों को मिल सकता है लैपटॉप
Free Laptop Yojana 2025 के तहत केवल वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने:
- हाल ही में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की हो
- कम से कम 60% अंक या उससे अधिक प्राप्त किए हों
- किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई की हो
- भारत का नागरिक होना अनिवार्य है
इस तरह का रहेगा फीचर
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लैपटॉप बिल्कुल मुफ्त होंगे और इनमें Windows OS, Preloaded Study Material, Internet Connectivity Options जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे। इसका मकसद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, कोडिंग, प्रोजेक्ट वर्क और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद देना है।
Free Laptop Yojana 2025 आवेदन करने की प्रक्रिया
Free Laptop Yojana 2025 में आवेदन करने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सरकारी पोर्टल पर जाएं – संबंधित राज्य सरकार या शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे: upcmo.up.nic.in, mp.gov.in, etc.)
- ‘Free Laptop Yojana 2025’ लिंक पर क्लिक करें
- नया रजिस्ट्रेशन करें – नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, अंक प्रतिशत जैसी जरूरी जानकारी भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें – मार्कशीट, पहचान पत्र (आधार कार्ड), स्कूल प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें
ये तैयार रखना दस्तावेज
- 10वीं/12वीं की अंकतालिका
- आधार कार्ड या अन्य ID Proof
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)
ये प्रक्रिया पूरी करने पर मिलेगा लैपटॉप
सरकार द्वारा स्क्रूटनी के बाद पात्र छात्रों की सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चयनित छात्रों को उनके स्कूल/कॉलेज के माध्यम से या किसी विशेष वितरण समारोह में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत वितरण की प्रक्रिया अगस्त–सितंबर 2025 के बीच शुरू होने की संभावना है।
फिलहाल भारत के कुछेक राज्यों मे ये योजना कार्यान्वित है जिसमे प्रमुख उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में यह योजना प्रभाव में है। हर राज्य अपनी शर्तों और पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग लागू करता है, इसलिए राज्य विशेष वेबसाइट जरूर चेक करें।
